अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे शेतीतून येणारे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने २०१८ पासून केंद्रातील मोदी सरकारने “प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना” सुरु केली होती. या योजनेच्या अंतर्गत शेती असणाऱ्या कुटुंबाला वर्षाला ६००० रुपये त्याच्या बँक खात्यावर दिले जातात. जमीन धारण करणाऱ्या संस्था, संविधानिक पदे धारण करणारी आजी-माजी व्यक्ती, सर्व आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार, महापौर, जि.प.अध्यक्ष, इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या व्यक्ती, १० हजार रुपयांहून अधिक पेन्शन घेणाऱ्या व्यक्ती आणि नोंदणीकृत डॉक्टर, वकील इंजिनिअर यांना मात्र या योजनेतून वगळण्यात आले होते.
परंतु आता मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अजून एक नवीन योजना लागू केली आहे, ज्यामध्ये सरकार प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर प्रति महिना ३००० रुपये म्हणजेच वर्षाला ३६ हजार रुपये जमा करणार आहे.
शेतकऱ्यांना असे मिळू शकतात वर्षाला ३६ हजार रुपये
मोदी सरकारने सुरु केलेल्या या नवीन योजनेचे नाव आहे, “प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना”. या योजनेच्या अंतर्गत वयाची ६० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार दर महिन्याला ३००० रुपये पेन्शन स्वरुपात मिळणार आहेत. देशातील १२ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेच्या अंतर्गत नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने डोळ्यासमोर ठेवले आहे. या योजनेमध्ये सहभागी होण्याचे दोन मार्ग आहेत.
१) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेत दरमहा प्रीमियम भरून शेतकरी या योजनेत सहभागी हो शकतो. ज्या वयात शेतकरी या योजनेत नोंदणी करणार आहे, त्यानुसार प्रीमियमची दर ठरलेले आहेत. समजा शेतकऱ्याने वयाच्या १८ व्या वर्षी नोंदणी केली तर त्याला दरमहा ५५ रुपये म्हणजेच वर्षाला ६६० रुपयांचा प्रीमियम भरावा लागेल.
तर वयाच्या ४० व्य वर्षी या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्याला दरमहा २०० म्हणजेच वर्षाला २४०० रुपयांचा प्रीमियम भरावा लागेल. जर एखाद्या शेतकऱ्याने ही योजना मधयेचच बंद केली तर त्याला बचत खात्याच्या व्याजदराप्रमाणे त्याच्या जमा असणाऱ्या रक्कमेवर व्याज देऊन ती रक्कम त्याच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.
२) जे लोक आधीपासूनच प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेत आहेत त्यांना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेत सहभागी होण्यासाठी नवीन कागदपत्रे जमा करण्याची गरज नसते, कारण त्यांची माहिती आधीच सरकारकडे असणार आहे. किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभधारकांनी किसान मानधन योजनेत आपले नाव नोंदवले तर त्यांना खिशातून एक रुपयाही न भरता त्यांचा जो वर्षाला ६००० रुपयांचा हप्ता जमा होणार आहे, त्यातूनच प्रिमिअमची रक्कम कापून घेतली जाणार आहे. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्यात चौकशी करावी.